विना तारण कर्ज योजना (CGTMSE)


बँकेकडून व्यवसायासाठी कर्ज घेत असताना बँकेच्या नियमाप्रमाणे कर्जदाराला जामीनदार द्यावा लागतो. तसेच मुख्य मालमत्तेवर (prime assets) बँकेच्या कर्जाचा बोजा तर चढतोच पण कर्जदाराला दुसऱ्या मालमत्तेचेपण तारण (collateral security) द्यावे लागते. बऱ्याच वेळा कर्ज प्रकरणांत काहीही त्रुटी नसताना फक्त सक्षम (पुरेसा) जामीनदार / तारण देता येत नसल्यामुळे कर्जदारास कर्ज मिळत नाही. अशा वेळी केंद्र शासन पुरस्कृत सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी निधी ट्रस्ट (CGTMSE Trust) संचालित `विना तारण कर्ज योजना’ कर्जदाराच्या मदतीला धावून येऊ शकते.

नोटाबंदी काळाच्या ता. 31.12.2016 च्या समारोपाच्या आपल्या भाषणात मा. पंतप्रधान मोदीजींनी उल्लेख केल्याप्रमाणे या योजनेखालील कर्जाची कमाल मर्यादा ही ता. 09.01.2017 च्या परिपत्रक क्र.  121/2016-17 अन्वये रु. 100.00 लाख वरून रु. 200.00 लाख अशी वाढविण्यात आली आहे. तसेच ता. 25.01.2017 च्या परिपत्रक क्र. 123/2016-17 अन्वये नॉन बँकिंग फायनान्स कंपनीज् ने दिलेली कर्जे सुद्धा, काही अटींवर, या योजनेखाली येण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

सदर योजनेच्या ठळक बाबी पुढीलप्रमाणे :

  • कोणासाठी ? – नवीन / सध्या कार्यरत असलेल्या सूक्ष्म व लघु उद्योजकांसाठी व सेवा क्षेत्रामधील घटक उदा. हॉटेल्स, डॉक्टर्स, कन्सल्टन्टंट्स, गॅरेजेस, रिपेअरिंग वर्कशॉप्स व सेवा पुरविणारे इतर व्यावसायिक व छोटे रोड वाहतूक व्यावसायिकांसाठी.
  • उद्योजक – ज्यांची ढोबळ (घसाऱ्यापूर्वीची) मशिनरीमधील गुंतवणूक रु. 200.00 लाखांपेक्षा कमी आहे असे घटक.
  • सेवा पुरवठादार – ज्यांची ढोबळ (घसाऱ्यापूर्वीची) मशिनरीमधील गुंतवणूक रु. 200.00 लाखांपेक्षा कमी आहे असे घटक.

मात्र किरकोळ व्यापार, शैक्षणिक संस्था, शेती उद्योग, स्वयं-सहाय्यता बचत गट, ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट्स इ. ना सदर योजना लागू नाही.

  • कोणत्या बँकांचे कर्ज या योजनेखाली येऊ शकते ? – सर्व शेड्युल्ड व्यावसायिक बँका (सरकारी, खाजगी, विदेशी बँका), ठराविक रिजनल रूरल बॅंक्स, सिडबी बँक व नॉन बँकिंग फायनान्स कंपनीज् यांचेकडून घेतलेली कर्जे. (या साठी सदर बँक / कंपनीने CGTMSE Trust बरोबर करार करणे ही पूर्वअट).

मात्र शेड्युल्ड व अर्बन सहकारी बँकांची कर्जे या योजनेखाली अद्याप आलेली नाहीत.

  • कोणत्या प्रकारच्या कर्जासाठी ? – फंड बेस्ड (Project Loan, Term Loan, Cash-Credit loan, Bills Discounting etc.) व नॉन फंड बेस्ड (bank guarantee / letter of credit) कर्जांसाठी किंवा दोन्हीही प्रकारच्या कर्जांसाठी.
  • कर्जाची जास्तीत जास्त रक्कम ? – रु. 200.00 लाखापर्यंत.
  • कर्ज वाटपासाठी महत्वाची अट : कर्जासाठी बँकेने कर्जदाराकडून जामीनदार आणि / किंवा दुसऱ्या मालमत्तेचे तारण (collateral security) घ्यायचे नाही.
  • सध्या चालू असलेल्या कर्जांना ही सवलत मिळेल का ? – होय. सध्या असलेल्या कर्जाच्या पोटी वाढीव कर्ज देताना अथवा कॅश-क्रेडिट कर्जाचे नूतनीकरणाचे (renewal) वेळी संपूर्ण कर्ज हे या योजनेखाली आणतां येते. मात्र पहिल्या कर्जाला तारण व वाढीव कर्जाला तारण नाही असे अर्धवट प्रकार केले जात नाही.
  • कर्ज प्रकरणांची ट्रस्ट कडून फेरतपासणी ? – बँकांना / कंपन्यांना या योजनेखाली कर्ज वाटप करण्यापूर्वी लागू असलेल्या सर्व नियमांचे पालन करणे व आवश्यक ती व्यावसायिक खबरदारी घेणे बंधनकारक आहे. त्यानुसार कर्ज देताना घ्यावयाची काळजी, कर्जाचा पाठपुरावा करणे, वसुली करणे इ. सर्व बाबींची जबाबदारी ही कर्ज देणाऱ्या बँकेचीच असेल. त्यामुळे ट्रस्ट या योजनेखालील कर्ज प्रकरणांची पुन्हा फेरतपासणी करणार नाही.
  • महत्वाची कागदपत्रे कर्ज देणाऱ्या बँकेच्या नियमानुसार आवश्यक ती सर्व कागदपत्रे (जसे की प्रकल्प अहवाल) व कर्जदाराचे पॅन कार्ड व उद्योग आधार मेमोरँडम नंबर मात्र अत्यावश्यक.
  • व्याजदर / प्रोसेसिंग चार्जेस – व्याजदर हा कर्ज देणारी बँक / कंपनीच ठरवणार आहे. मात्र या योजनेखाली येण्याची वार्षिक प्रोसेसिंग फी ही कर्ज रक्कमेच्या 75% ते 1.50% एव्हढे असु शकते व सदर प्रोसेसिंग फि ही प्रत्येक बँकेच्या धोरणानुसार अंश:त अथवा पूर्ण माफसुद्धा केली  जाऊ शकते.
  • NPA कर्जे ? – अनुत्पादित (NPA) कर्जे या योजनेखाली येत नाहीत.
  • कर्ज एकाच बँकेचे हवे ? – नाही. एका अथवा बँकांच्या कॉन्सोर्टियममध्ये घेतलेले कर्ज, योजनेच्या इतर अटी व नियम यांच्या अधिन राहून, या योजनेखाली येऊ शकते.
  • कमाल मर्यादेच्या वरील कर्जांसाठी योजना लागू होईल ? – होय. जर आपले कर्ज हे रु. 200.00 लाखापेक्षा जास्त असेल तर संपूर्ण कर्ज रक्कम – गारंटी ची कमाल मर्यादा रु. 200.00 लाख ठेवून व कोणत्याही प्रकारचे तारण व जामीनदार संपूर्ण कर्ज प्रकरणासाठी न घेता – या योजनेखाली घेता येऊ शकते.
  • तारण दिलेल्या घटकांनी या योजनेमध्ये येताना घ्यावयाची काळजी : ज्या उद्योग घटकांनी जामीनदार / तारण देऊन कर्जे घेतलेली आहेत व आता या विना तारण कर्ज योजनेमध्ये यावयाचे आहे त्यांनी सर्वप्रथम त्यांच्या बँकेला त्यांचे चालू असलेले कर्ज या योजनेमध्ये घेण्याची विनंती करून कर्जासाठी दिलेले जामीनदार व तारण मोकळे करून घेणे आवश्यक आहे व त्यानंतर त्यांचे हे कर्ज प्रकरण या योजनेमध्ये येऊ शकते.

तर चला उद्योजक मित्रांनो, आता कर्ज मर्यादा ही दुप्पट झाली आहे. तारण / जामीनदारांचे बंधन राहिलेले नाही. उद्योग जगतात सर्वच वस्तूंना मागणी वाढते आहे तर नेटाने काम करून `मेक इन इंडिया’ प्रकल्पाद्वारे आपल्या देशाची भरभराट करू या. आपले उज्ज्वल भवितव्य घडवू या.

डिस्क्लेमर :

सदर लेखाचा उद्देश हा या योजनेची सर्वसाधारण माहिती वाचकांपर्यंत पोहोचवणे हा आहे. अधिक माहितीसाठी www.cgtmse.in येथे भेट द्या अथवा इच्छुकांनी आपल्या बॅंकेशी संपर्क साधावा.

#cgtmse #collateral free #loan #business loan #industry loan #termloan #nosecurity #withoutcollateral